माउण्ट आबू, शहर के नगर पालिका पुस्तकालय भवन में गुरूवार को मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन संभागीय आयुक्त रतन लाल लाहौटी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जालोर सिरोही के सांसद व कमेटी के सदस्य देव जी एम पटेल,जिला क्लॅक्टर वी सरवन कुमार,उपखंड़ अधिकारी अविचल चतुवेदज़्ी,यू आई टी सचिव महेन्द्र सिंह,समेत अन्य समिति के सदस्य उपस्थित थे।
माउण्ट आबू में पिछल्ले दिनों हुए अवैध निर्माण कार्यो के बारें में बताते हुए संभागीय आयुक्त ने कहा कि माउण्ट आबू में अवैध निर्माण कार्य के विरुद्ध व विशेषकर व्यावसायिक रूप में बहमंजिला बन चुके अवैध व्यावसायिक भवनों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित है। और राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उन पर कडी कार्यवाही की जाएगी।
दो मंजिला पार्किंग
पर्यटन स्थल के विकास कार्यो के विषय में किए जाने वाले कायोज़्ं के बारें में बताते हुए उन्होंने कहा कि,पिछल्ले कुछ वषोज़्ं से माउण्ट आबू में टूरिस्ट सीजन के दौरान पर्यटकों के अधिकांश संख्या में आ जाने पर शहर भर में पाकिंज़्ग की समस्या आती है। इसलिए इस बार बहुप्रतिक्षित
दो मंजिला पार्किंग के लिए अनुमति जारी की गयी है। जिससे इस पर्यटन स्थल में पर्यटन सीजन में पार्किंग की समस्या का समाधान ढूंढ़ा जा सके। इसी प्रकार से हाल ही में पिछल्ले माह में हुई अति वृष्टि (आफत की बारीश) के कारण से माउण्ट आबू - आबूरोड़ के ओर आने जाने वाला मुख्य मागज़् आठ स्थानों से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसकों द्रुत गति से बनाने के लिए सावज़्जनिक निमाज़्ण विभाग को अनुमति दी गयी है। वे पर्याप्त बजट लेकर इस कार्यो को जल्द बना सकते है।
पार्षदों का धरना
माउण्ट आबू में लम्बे समय से निर्माण कार्यो पर न्यायालय की रोक है। इसलिए इस समस्या से रोजाना दो चार होने वाले नगर पालिका पार्षदों ने भी अपने विरोध का प्रदशन करने के लिए नया तरिका अपनाया। पालिका पुस्तकालय के बाहर पालिकाध्यक्ष सुरेश थिंगर व उपाध्यक्षा अर्चना दवें की अगुवाई में अधिकांश पार्षदों ने जन समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए स्वयं ही धरना दिया। कभी तेज तो कभी मध्यम स्वर में वे अपने मौलिक अधिकारों के हनन की बात कहते हुए प्रशासन के कार्यशेली के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे। धरने के दौरान मांगी लाल काबरा,भरत लालवानी,नारायण सिंह,भगवाना राम,राधा राणा,विमला कुंवर,कस्तुरी कुंवर,दिलीप टॉक,नीलम टॉक,विकास अग्रवाल,जूझा राम,उपस्थित थे।
मूल निवासियों के क्षतिग्रस्त हुए आवास को रिपेयरिंग की मिलेगी अनुमति।
इसी प्रकार से अतिवृष्टि के कारण से क्षतिग्रस्त हुए आवासों की भी उपखंड़ अधिकारी के कायाज़्लय से कमेटी बनाकर पूरें शहर का सीवेज करवाया गया है। इनमें जो मूल निवासी है। और जिनके आवास इस तेज बारीश के कारण से क्षतिग्रस्त हुए है। उनकों अपने आवास को रिपेयर करवाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। और राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भी इस पक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा। इसी की आड़ में यदि कोई गलत रूप में अलग से अथवा अपना व्यावसायिक निर्माण करना चाहेगा,याफिर कर लेगा तो सख्ती से उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए तोड़ दिया जायेगा।